अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने मुख्य सचिव को दिया मांग पत्र।

आज मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग तथा अन्य अधिकारियो की उपस्थिति में उच्च स्तरीय वार्ता हुई ।
वार्ता में महासंघ के प्रतिनिधि मंडल के द्वारा 15 सूत्री मांग पत्र की मांगों पर पुरजोर पक्ष रखा गया ।
जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य सचिव के द्वारा मांग पत्र की अधिकांश मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए प्रथम बार किसी कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बहुत अधिक सार्थक एवं सकारात्मक चर्चा होने का वार्ता के दौरान लगभग 3 बार उल्लेख किया ।
महासंघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा विगत 20 वर्षों में प्रदेश के कर्मचारियों से छीनी गई सुविधाएं (पुरानी पेंशन योजना बहाली, चयनित वेतनमान पुनः लागू करना , विभिन्न विभागों के पदोन्नति पद सर्जन करना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर वेतन लेवल 13 तक के समस्त कर्मचारियों के केंद्र के समान वेतनमान लागू करना , 30 अक्टूबर 2017 का वेतन कटौती आदेश वापस लेना , संविदा प्रथा समाप्त कर समस्त संविदा कार्मिकों को नियमित करना एवम् नियमित रिक्त पदों पर भर्ती करना तथा वर्कचार्ज कर्मचारियों को पदोन्नति अवसर प्रदान करना ) बहाल करने सहित विभिन्न प्रकार से वित्तीय एवम प्रशासनिक सुधृढ़ीकरण तथा स्थाई स्थानांतरण नीति की पुरजोर मांग रखी गई ।

महासंघ के प्रदेश नेतृत्व एवं संघर्ष समिति ने यह तय किया है कि हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा तथा शीघ्र ही प्रदेश संघर्ष समिति की बैठक आयोजित कर आंदोलन के आगामी चरण तय किए जाएंगे ।

आज के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष आयूदन सिंह कविया , संघर्ष समिति संयोजक महावीर शर्मा ,प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष के के गुप्ता, प्रदेश महामंत्री तेज सिंह राठौड़ , सचिव संघर्ष समिति अर्जुन शर्मा, महावीर सियाग , प्यारे लाल चौधरी ,आनंद सिंह , समीम कुरेशी, महेंद्र मोहन तिवारी , मान सिंह , नारायण सिंह, दशरथ सिंह ,अजय सैनी उपस्थित रहें ।